तेज याक्‍सो
वरिष्‍ट अधिवक्ता

नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री तथा श्री ३ महाराज जंगबहादूर कुवंरको बेलायत भ्रमण पछि नेपालमा वि.सं.१९१० मा मुलुकी ऐन लागु भयो । वि.सं.१९१० को मुलुकी ऐनले नेपालको राजनीति शासन व्यवस्थाले सम्पूर्ण क्षेत्रमा पकड राखेको थियो । वि.सं. २००७ सालको आन्दोलनले ति पुराना थीति रितीहरुको आमुल परिवर्तन गरी नयां नेपाल निर्माण गर्न संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने अभियान पुरा हुन सकेन र २०१५ सालमा आम निर्वाचन भयो । अत्याधिक मत प्राप्त गरेको राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले ७४ सीट प्राप्त गरी नेपाल सरकारको गठन गरयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ निर्माण गरयो । तत्कालिन राजा महेन्द्रले त्यो संविधान २०१६ सालमा खारेज गरी सरकारलाई हटाएर आफनो अध्‍यक्षतामा सरकार निर्माण गरयो । सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरुलाई राजनीतिक गर्न नपाउने प्रतिबन्ध लगायो । त्यसपछि राज्य साचालनको लागी संविधान २०१९ निर्माण गरी लागु गरियो । २०४६ सालमा भएको ऐतिहासिक जन आन्दोलनले आमूल परिवर्तन गरि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागु गरयो । वि.सं. २०६२ र २०६३ को  ऐतिहासिक संयुक्त जन आन्दोलनबाट नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नयां  स्थापना गरगो र संविधान निर्माण गर्न ७ राजनीतिक पार्टीको मार्ग चित्र ने.क.पा.माओवादी बीचको १२ बुंदे समझदारी अनुरुप नेपाली जनताले नयां संविधान निर्णग गरेर संविधानसभाको चुनाव गर्न हाल अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति गठन गरेको र सो समितिले मस्यौदा गरेको अन्तरिम संविधान विवादस्पद भएपछि विना निर्णय टुङृगिएको छ ।
विवादस्पद जड के हो ?
1. अन्तरिम संविधान मस्यौदा  समितिमा ने.क.पा.माओवादी समर्थक सदस्यहरु प्रतिवद्ध न्याय प्रणालीको पक्षमा थिए  ९ समय राष्टिय साप्ताहिक २६ असोज न्यायपालिका विगतमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने  रिस फर्ने  खोभारी राय यादव सांसद पक्राउ  राजनीतिक पार्टीको चुनाव चिन्ह विवाद सांसद पुन स्र्थापना २०५२ साल भाद्र २५ लागू औषध मुद्धा रोविन्सन,अवैध भारतीय मुद्रा रुपैया ५०० दरका नोटको भ्रष्टचार एयरपोर्टमा पक्राउ परेको मुद्धा लेनदेन ज्यानमुद्धा आरिमा अदालतबाट भएको निर्णय र फैसलाहरुमा नेपाली जनताले चित्त बुझाउने ठाउं पाएका थिएनन् र बिस्तारै अदालतको मान मर्यादा घटि रहेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानूनी शासन सर्वोच्च हुनु पर्छ । निर्णय फैसला निरंकुश हुनु हुदैन ।
2. प्रतिनिधि सभाको घोषणा पत्र २०६३ को प्रसतावना शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनमा ७ राजनीतिक दलको मार्ग चित्र र सातदल ने.क.पा.माओवादी बीचको १२ बुंदे समझदारी अनुरुप नेपाली जनताले संविधान सभा मार्फत नयां संविधान निर्माण गरि लोकतन्त्र राज्यको पुन संरचना सहित सभावेशी राज्य व्यवस्था र दिगो शान्ती गर्न दिएको जनादेशलाई पुरा गर्ने संकल्प गर्दे २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई गर्दे वर्तमान जनआन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गरी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको दिशामा अग्रसर हुने जिम्मेवारी ग्रहण गर्न अर्को संवैधानिक व्यवस्था नभए सम्म सम्पूर्ण अधिकारहरु प्रयोग गर्नका लागी यो प्रतिनिधि सभा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछ र राज्यशक्ति यहि प्रतिनिधि सभा मार्फत प्रयोग हुने भएकोले देहायको घोषणा गर्दछ :       
 क.  राज्यको सबै अंग र निकायले यसै प्रतिनिधि सभाबाट अधिकार पाएको संझी यसको प्रति निष्ठावान रहि सबैले आफनो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्छ ।
ख.    तोकिएको पद धारण गर्ने पदाधिकारीहरुलाई प्रतिनिधि सभाबाट तोकिएको ढांचामा तोकिएको शपथ लिने छन  शपथ लिन ईन्कार गर्ने पदाधिकारी पद मुक्त हुने छन । प्रश्न के उठेको देखिन्छ भने अन्तरीम संविधान मस्यौदामा न्याय पालिकाबाट सम्पूर्ण संवैधानिक निकायमा नयां नियुक्ती गर्ने प्रावधानको माग राखेपछि न्याय पालिका तसे्रको हो । नयां नियुक्तीमा अन्तरीम मस्यौदा समितिमा जस्तै भागशान्ती भागवन्डा गर्ने  कोटामा  नियुक्ती भएमा के हुन्छ  पुननियुक्तीमा राजनीतिक शांठगांठ हुन सक्छ र शरण हुन सक्छ । प्रधानन्यायधिश लगायत सम्पूर्ण न्यायधिशहरुले यो घोषणा सभा बमोजिम पुन शपथ सदनमा लिनु पर्ने मान्यता सार्वजनिक गरेपछि न्याय पालिकालाई विधायिकाको सहायक अंग वा त्यो भन्दा मुनि राख्ने षडयन्त्र गरिएको अनुमान गरेर विवाद पार्न खोजिएको देखिन्छ ।  न्याय पालिकाको अस्तित्व बचाउनका लागी न्यायधिशहरु विभिन्न अभिव्यक्ति दिन भेला जम्मा हुने सार्वजनिक अन्र्तकि्रयामा सहभागी हुने गर्ने देखिन्छ । ऐतिहासिक संयुक्त जन आन्दोलनबाट वि.सं. २०६२ र २०६३ मा पूर्ण समावेशी  लोकतन्त्र सहभागी नेपाल बार एशोशियनुका अध्यक्ष अन्तरीम संविधान मस्यौदाका सदस्य शम्भू थापा  (अधिवक्ता)बाट पनि अन्तरीम संविधान मस्यौदा समितिको आवश्यक नभएको उल्लेख गर्नु भएको छ । नेपाल बार एशोशियनले पनि पुननियुक्ती स्वीकार गरेको छैन । पुनस्थापित संसद सदस्यहरुले न्यायधिशहरुलाई न्याय निर्णयको मुल्यांकनको आधारमा महाभियोग लग्उने कुरालाई कार्यन्वयन गर्ने हुंदा न्यायधिशहरु शशंकित हुन पुग्नु नै विधिको विडम्बना देखिन्छ । माघ १९ पछि प्रधानन्यायधिश हरि प्रसाद शर्मा द्धारा अष्टेलियाको प्रधान न्यायधिशहरुको सम्मेलनमा राजनीतिक दलहरुको असफलताको कारण परिवर्तन भएको भन्ने अभिव्यक्ति आएबाट राजनीतिक पार्टीहरुमा पनि शशंकित हुन अस्वाभाविक हैन नेपालमा यस्ता गतिविधिहरु सुनियोजित रुपमा उठाईएका हुन की घटनाक्रमहरुबाट उठने गर्छन  ?