'शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता' Mnja

Home | Set as homepage |About us | Register | Mail Us | Log in

December 15, 2006

शरणार्थीको माग गर्दे विदेशी जेलमा भोग हडताल

Filed under: अन्य

गत १३ तारिख देखि १७ जना विदेशी नागरिकहरूले शरणार्थीको माग गर्दे क्‍यङृगीदोको हवास्‍ङृ विदेशी जेल भित्र भोग हडताल गर्दे आएको थाहा भएको छ । जेल भित्र भोग हडताल गर्नेहरूमा ईरान, पाकिस्‍तान, नाईजेरिया आदी मुस्‍लीम राष्‍ट्रका नागरिकहरू रहेको छ । यी विदेशी नागरिकहरू ‘आफ्‍नो राष्‍ट्र मुस्‍लीम भएको र कोरिया प्रवेश पश्‍चयात मुस्‍लीम धर्म त्‍यागी क्रिश्‍चयन धर्म मान्‍दै आएको हुनाले यदि स्‍वदेश फर्कनु परेमा मुस्‍लीम धर्म अनुसार धर्म परिवर्तन गर्नहरूलाई कडा कानूनी कारवाही मात्र नभएर ज्‍यानको समेत खतरा हुने ‘ बताउँछन । अध्‍यागमन विभागका कर्मचारीले ‘ सम्‍बन्‍धीत व्‍यक्तीहरू अवैधानिक हुनुको साथै धडपकडको क्रममा पक्राउ परेको हुना त्‍यस्‍ता व्‍यक्तीहरूलाई शरणार्थीको मान्‍यता दिनु कानूनको परिधि बाहिर रहेको ‘ बताउँछ ।

द.कोरियामा हाल सम्‍म शरणार्थीको सम्‍बन्‍धी व्‍यवस्‍थीत कुनै विधान पारित भएको छैन । जसले गर्दा दिन प्रति दिन शरणार्थी समस्‍या बढी रहेको छ । शरणार्थीहरु प्रति दूरव्‍यवहार, मानव अधिकारको हनन्‌ र मनपरीतन्‍त्र भई रहेको छ । समयमा नै उचित कानूनी व्‍यवस्‍था हुन नसके यो समस्‍याले भविष्‍यमा विकराल रुप लिन सक्‍छ ।

नेपालमा संयुक्त जनआन्दोलन पछिको न्यायपालिका

Filed under: अन्य

तेज याक्‍सो
वरिष्‍ट अधिवक्ता

नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री तथा श्री ३ महाराज जंगबहादूर कुवंरको बेलायत भ्रमण पछि नेपालमा वि.सं.१९१० मा मुलुकी ऐन लागु भयो । वि.सं.१९१० को मुलुकी ऐनले नेपालको राजनीति शासन व्यवस्थाले सम्पूर्ण क्षेत्रमा पकड राखेको थियो । वि.सं. २००७ सालको आन्दोलनले ति पुराना थीति रितीहरुको आमुल परिवर्तन गरी नयां नेपाल निर्माण गर्न संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने अभियान पुरा हुन सकेन र २०१५ सालमा आम निर्वाचन भयो । अत्याधिक मत प्राप्त गरेको राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले ७४ सीट प्राप्त गरी नेपाल सरकारको गठन गरयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ निर्माण गरयो । तत्कालिन राजा महेन्द्रले त्यो संविधान २०१६ सालमा खारेज गरी सरकारलाई हटाएर आफनो अध्‍यक्षतामा सरकार निर्माण गरयो । सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरुलाई राजनीतिक गर्न नपाउने प्रतिबन्ध लगायो । त्यसपछि राज्य साचालनको लागी संविधान २०१९ निर्माण गरी लागु गरियो । २०४६ सालमा भएको ऐतिहासिक जन आन्दोलनले आमूल परिवर्तन गरि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागु गरयो । वि.सं. २०६२ र २०६३ को  ऐतिहासिक संयुक्त जन आन्दोलनबाट नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नयां  स्थापना गरगो र संविधान निर्माण गर्न ७ राजनीतिक पार्टीको मार्ग चित्र ने.क.पा.माओवादी बीचको १२ बुंदे समझदारी अनुरुप नेपाली जनताले नयां संविधान निर्णग गरेर संविधानसभाको चुनाव गर्न हाल अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति गठन गरेको र सो समितिले मस्यौदा गरेको अन्तरिम संविधान विवादस्पद भएपछि विना निर्णय टुङृगिएको छ ।
विवादस्पद जड के हो ?
1. अन्तरिम संविधान मस्यौदा  समितिमा ने.क.पा.माओवादी समर्थक सदस्यहरु प्रतिवद्ध न्याय प्रणालीको पक्षमा थिए  ९ समय राष्टिय साप्ताहिक २६ असोज न्यायपालिका विगतमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने  रिस फर्ने  खोभारी राय यादव सांसद पक्राउ  राजनीतिक पार्टीको चुनाव चिन्ह विवाद सांसद पुन स्र्थापना २०५२ साल भाद्र २५ लागू औषध मुद्धा रोविन्सन,अवैध भारतीय मुद्रा रुपैया ५०० दरका नोटको भ्रष्टचार एयरपोर्टमा पक्राउ परेको मुद्धा लेनदेन ज्यानमुद्धा आरिमा अदालतबाट भएको निर्णय र फैसलाहरुमा नेपाली जनताले चित्त बुझाउने ठाउं पाएका थिएनन् र बिस्तारै अदालतको मान मर्यादा घटि रहेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानूनी शासन सर्वोच्च हुनु पर्छ । निर्णय फैसला निरंकुश हुनु हुदैन ।
2. प्रतिनिधि सभाको घोषणा पत्र २०६३ को प्रसतावना शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनमा ७ राजनीतिक दलको मार्ग चित्र र सातदल ने.क.पा.माओवादी बीचको १२ बुंदे समझदारी अनुरुप नेपाली जनताले संविधान सभा मार्फत नयां संविधान निर्माण गरि लोकतन्त्र राज्यको पुन संरचना सहित सभावेशी राज्य व्यवस्था र दिगो शान्ती गर्न दिएको जनादेशलाई पुरा गर्ने संकल्प गर्दे २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई गर्दे वर्तमान जनआन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गरी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको दिशामा अग्रसर हुने जिम्मेवारी ग्रहण गर्न अर्को संवैधानिक व्यवस्था नभए सम्म सम्पूर्ण अधिकारहरु प्रयोग गर्नका लागी यो प्रतिनिधि सभा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछ र राज्यशक्ति यहि प्रतिनिधि सभा मार्फत प्रयोग हुने भएकोले देहायको घोषणा गर्दछ :       
 क.  राज्यको सबै अंग र निकायले यसै प्रतिनिधि सभाबाट अधिकार पाएको संझी यसको प्रति निष्ठावान रहि सबैले आफनो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्छ ।
ख.    तोकिएको पद धारण गर्ने पदाधिकारीहरुलाई प्रतिनिधि सभाबाट तोकिएको ढांचामा तोकिएको शपथ लिने छन  शपथ लिन ईन्कार गर्ने पदाधिकारी पद मुक्त हुने छन । प्रश्न के उठेको देखिन्छ भने अन्तरीम संविधान मस्यौदामा न्याय पालिकाबाट सम्पूर्ण संवैधानिक निकायमा नयां नियुक्ती गर्ने प्रावधानको माग राखेपछि न्याय पालिका तसे्रको हो । नयां नियुक्तीमा अन्तरीम मस्यौदा समितिमा जस्तै भागशान्ती भागवन्डा गर्ने  कोटामा  नियुक्ती भएमा के हुन्छ  पुननियुक्तीमा राजनीतिक शांठगांठ हुन सक्छ र शरण हुन सक्छ । प्रधानन्यायधिश लगायत सम्पूर्ण न्यायधिशहरुले यो घोषणा सभा बमोजिम पुन शपथ सदनमा लिनु पर्ने मान्यता सार्वजनिक गरेपछि न्याय पालिकालाई विधायिकाको सहायक अंग वा त्यो भन्दा मुनि राख्ने षडयन्त्र गरिएको अनुमान गरेर विवाद पार्न खोजिएको देखिन्छ ।  न्याय पालिकाको अस्तित्व बचाउनका लागी न्यायधिशहरु विभिन्न अभिव्यक्ति दिन भेला जम्मा हुने सार्वजनिक अन्र्तकि्रयामा सहभागी हुने गर्ने देखिन्छ । ऐतिहासिक संयुक्त जन आन्दोलनबाट वि.सं. २०६२ र २०६३ मा पूर्ण समावेशी  लोकतन्त्र सहभागी नेपाल बार एशोशियनुका अध्यक्ष अन्तरीम संविधान मस्यौदाका सदस्य शम्भू थापा  (अधिवक्ता)बाट पनि अन्तरीम संविधान मस्यौदा समितिको आवश्यक नभएको उल्लेख गर्नु भएको छ । नेपाल बार एशोशियनले पनि पुननियुक्ती स्वीकार गरेको छैन । पुनस्थापित संसद सदस्यहरुले न्यायधिशहरुलाई न्याय निर्णयको मुल्यांकनको आधारमा महाभियोग लग्उने कुरालाई कार्यन्वयन गर्ने हुंदा न्यायधिशहरु शशंकित हुन पुग्नु नै विधिको विडम्बना देखिन्छ । माघ १९ पछि प्रधानन्यायधिश हरि प्रसाद शर्मा द्धारा अष्टेलियाको प्रधान न्यायधिशहरुको सम्मेलनमा राजनीतिक दलहरुको असफलताको कारण परिवर्तन भएको भन्ने अभिव्यक्ति आएबाट राजनीतिक पार्टीहरुमा पनि शशंकित हुन अस्वाभाविक हैन नेपालमा यस्ता गतिविधिहरु सुनियोजित रुपमा उठाईएका हुन की घटनाक्रमहरुबाट उठने गर्छन  ?

द. कोरियामा नेपाली राजदूतावास खोल्न निश्चित

Filed under: अन्य

परराष्ट्र मन्त्रालयले द. कोरियामा तत्काल नेपाली दूतावास खोल्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने भएको छ। करिव ६ हजार नेपाली रहेको द. कोरियामा नेपाली राजदूतावास राख्ने निश्चित भएको समाचार प्राप्त भएको छ।

सात दलको सरकारले गत भदौ १५ गते अष्ट्रेलिया र द कोरियामा नेपाली राजदूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सो निर्णयको तत्कालै कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निकासको लागि गत भदौ ३० गते पत्राचार गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले २००६ नोभेम्बर १२ का दिन त आईतबार बजेट निकासा गरि दिएपछि अब कोरिया र अष्टे्रलियामा नेपाली राजदूतावास रहने निश्चित भएको छ।

समाचार स्रोतका अनुसार द. कोरियामा तत्कालको लागि कार्यवाहकसहित तीन कर्मचारी नियुक्त गरिने सहमति अर्थमन्त्रालयबाट आई सकेको छ भने पछि राजदूतस्तरमा स्तर निर्धारण गरिने समेत जनाइएको छ।

Get free blog up and running in minutes with Blogsome
Theme designed by Ian Main

free html counters