केन्द्रीय कार्यसमितिको आठौं बैठकले शनिबार प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति, नागरिक अधिकारको स्थापना एवं जनताको वास्तविक सर्वोच्चता स्थापनाका लागि उक्त निर्णय गरेको हो ।

‘जनआन्दोलनका क्रममा व्यक्त जनताको धारणालाई संस्थागत गर्न यो निर्णय गरेका हौं,’ महासंघका सभापति विष्णु निष्ठुरीले भने- ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा निर्णय गर्न दलहरूलाई यसले सन्देश दिनेछ ।’ यो निर्णयलाई अनुमोदनका लागि साधारणसभामा पेस गर्ने बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । साधारण सभा पुस ६ र ७ गते महेन्द्रनगरमा गर्ने महासंघले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले आठ राजनीतिक दलबीचको सहमतिको स्वागत गर्दै निर्धारित समयसीमाभित्र सबै काम सम्पन्न गर्न र ती प्रक्रियामा प्रेस स्वतन्त्रताका मुद्दालाई प्रमुखताका साथ सम्बोधन गर्न आह्वान गरेको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारहरूको पुनःबहाली, तलब सुविधाको नियमित भुक्तानी, नियुक्ति र स्थायी प्रक्रियालगायत पेसागत सुरक्षामा सरकार र सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनबाट यथेष्ट गम्भीरता प्रकट नभएकोमा बैठकले गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेको थियो । ‘श्रमजीवी पत्रकारको विषयसहित २६ बुँदे अवधारणामा महासंघ र सञ्चार मन्त्रालयबीच भएको सहमति मंसिर मसान्तभित्र पूरा गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ,’ महासचिव महेन्द्र बिष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन-नियम परिमार्जनसहित जारी गर्न, सन्तुलित विज्ञापन नीति एवं प्रेस स्वतन्त्रता र साना लगानी तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्रवर्द्घन गर्ने अन्य कानुनी र व्यावहारिक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था अपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज नगरिने व्यवस्थासहित महासंघले प्रस्तुत गरेका सुझावबमोजिम सुधार गरी पूर्णता दिन आग्रह गरेको छ ।

महासंघको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले पेस गरेको प्रस्ताव बैठकले अनुमोदन गरेको छ । यसलाई साधारणसभाले पास गरे समावेशी स्वरूपको संगठनको संरचना हुने महासंघले निर्णय गरेको छ । महासंघले १ सय २७ जनालाई नयाँ सदस्यता दियो ।

योसहित महासंघको सदस्य संख्या ५ हजार २ सय ८३ पुगेको छ । पर्वत र म्याग्दी शाखालाई स्वीकृति दिएको छ । डोल्पा, स्याङ्जा, बझाङ र म्याग्दीलाई तयारी शाखा एवं दक्षिण कोरिया र युरोपमा नयाँ सम्पर्क शाखाको रूपमा स्वीकृति दिएको छ ।

यसैबीच वरिष्ठ पत्रकार गोविन्द वियोगीलाई राष्ट्रले कदर गर्नुपर्ने र पहिलो वाषिर्क पुण्यतिथिका अवसरमा हुलाक टिकट प्रकाशन गर्न माग गरेको छ ।

हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएका नेपाल टेलिभिजनका पत्रकारहरू हेमराज भण्डारी र सुनिलकुमार सिंहप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै प्र्रत्येक परिवारलाई दस/दस हजार रुपैयाँ दिने निर्णयसमेत महासंघले गरेको छ । सञ्चारमाध्यमबाट निकालिएका रामप्रसाद दाहाल र प्रदीप घिमिरेको पुनःबहाली लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पालना गर्न महासंघले माग गरेको छ ।