दक्षिण कोरिया सरकारले जनवरी १, २००७ बाट नेपाललाई इपीएस (एम्लोइमेन्ट पर्मिट प्रणाली) दिने प्रायः निश्चित भएको छ । गत महिना नेपाल सरकारका मन्त्रिपरिषद्ले श्रम सचिव श्याम मैनालीको संयोजकत्वमा इपीएस तयारी समिति बनाएलगत्तै २००६ नोभेम्बर ६ दक्षिण कोरिया आउनु भएका श्रम सचिव मैनाली नोभेम्बर १४ देखि सात दिने भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्कनु भएको छ ।

नेपालबाट इपीएस प्रणालीबाट कामदार लिए जे जस्तो अवस्था पूरा गर्न पानि तयार रहेको नेपाल सरकारले केही दिनभित्रै कोरियन सहायक मन्त्री किम स जोङलाई नेपाल आउन निमन्त्रणा दिने भएको छ । नेपाल सरकारका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले २००७ नोभेम्बर १३ मा कोरियन श्रममन्त्री लि साङ सुलाई भेटी नेपाललाई श्रम स्रोत मुलुकमा लैजान आग्रह गर्नु भएको थियो ।

मुख्य रुपमा इपीएस मुद्दा लिएर कोरिया आउनु भएका श्रम सचिव श्याम मैनाली र कोरियन सहायक मन्त्री किम स जोङबीच १३ मा १ घण्टा कुराकानी भएको थियो । सो अवसरमा श्रम सचिव मैनालीले गत महिना नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको इपीएससम्बन्धी निर्णयको फाइल पेस गर्दै नेपाललाई यस पटक इपीएस प्रणालीमा थप्न आग्रह गर्नु भएको थियो । सो आग्रहको प्रतिउत्तरमा कोरियन सहायकमन्त्री किम स जोङले डिसेम्बरमा नेपालमा आफ्नो प्रतिनिधिमण्डल जाने यस भन्दा अगाडि नै नेपाल सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरे नेपाल इपीएसमा पर्ने बताउनु भएको श्रम सचिव मैनालीले बताउनुभएको छ। श्रम सचिव मैनालीले सहायक मन्त्रीलाई भेट्नुअगाडि सत्तारुढ सांसदहरुलाई भेटी नेपाललाई इपीएसमा लैजान सहयोग गर्न आग्रह समेत गर्नु भएको थियो ।

नेपाल र्फकनुअगाडि श्रम सचिव मैनालीलाई के नेपालले यस पटक इपीएस पाउँदैछ त भनी गरेको प्रश्नमा उहाँले नेपाललाई इपीएस दिने ढोका मैले खुलाएको छु भन्नुभयो । कोरियन सहायकमन्त्रीको टोली नेपाल आएर सर्भे गरेपछि नेपालमै दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर हुने सहायकमन्त्रीले मलाई बचन दिनु भएको छ उहाँको भनाइ थियो । सचिव मैनालीले सरकारले नै श्रमिक पठाउने सर्तमा स्वच्छ तरिकाबाट छिटो छरितो सस्तोमा पठाउने तयारी भए दिने बचन हामीले पाएका छौं भन्नुभयो ।

कोरियन सहायकमन्त्री किम स जोङ र श्रम सचिव मैनालीबीच भएको लामो वार्तामा नेपाल सरकारले कामदार पठाउँदा बढी रकम लिएको समयमा कामदार नपठाएको र पठाएका धेरै कामदार अवैधानिक भएर बसेको गुनासो राख्नु भएको थियो । के नेपालले इपीएस पाएमा यस्तो हुँदैन त ? भनी सोधिएको प्रश्नमा सचिव मैनालीले भन्नु भयो, नेपाल सरकारले कामदार पठाए यस्तो नहुने बचन मैले दिएको छु नेपाल सरकार त्यसको तयारीमा लाग्ने छ । उहाँले भन्नुभयो, हामीले डिसेम्बरको पहिलो हप्तामा तयारी पूरा गरेर इपीएस पाउने प्रायः निश्चित भएको छ । सचिव मैनालीले अब इपीएसका लागि ढोका खुला भएको बताउँदै बन्द गर्ने कि खुल्ला गर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकारको हातमा छ रहेको बताउनुभयो ।